वाराणसी: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा किए गए विवादित ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट सोमवार को वाराणसी कोर्ट में पेश किए जाने की संभावना है। पिछली तारीख पर, अदालत ने 30 नवंबर को ASI को 10 दिन का समय दिया था और "प्रदान किए गए समय" के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने पहले 17 नवंबर तक अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट जमा करने को कहा था। बाद में, ASI को अपनी रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 28 नवंबर तक का समय दिया गया था।

बता दें कि, सर्वेक्षण 100 दिनों के लिए आयोजित किया गया है, इस दौरान ASI ने कोर्ट से कई बार विस्तार मांगा है। सर्वेक्षण लगभग एक महीने पहले समाप्त हो गया था और ASI ने अपनी रिपोर्ट दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था। अंतिम विस्तार 18 नवंबर को हुआ था, जब ASI ने 15 दिन और मांगे थे। कोर्ट ने इसके लिए 10 दिन की इजाजत दी थी। ASI 4 अगस्त से विवादित ज्ञानवापी परिसर में सर्वेक्षण कर रहा था। इसमें वुजुखाना क्षेत्र को छोड़ दिया गया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सील कर दिया गया है। 

2 नवंबर को, ASI ने अदालत को बताया कि उसने सर्वेक्षण "पूरा" कर लिया है, लेकिन सर्वेक्षण में इस्तेमाल किए गए उपकरणों के विवरण के साथ रिपोर्ट संकलित करने के लिए कुछ और समय की आवश्यकता होगी। कोर्ट ने दस्तावेज जमा करने के लिए 17 नवंबर तक का अतिरिक्त समय दिया था. वाराणसी की एक अदालत ने 21 जुलाई को चार महिलाओं की याचिका के बाद सर्वेक्षण का आदेश दिया था, जिन्होंने मंदिर की पश्चिमी दीवार के पीछे स्थित श्रृंगार गौरी तीर्थ में प्रार्थना करने की अनुमति मांगी थी। इससे पहले, इस साल अगस्त में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को वाराणसी में विवादित ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण करने की अनुमति दी थी।

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