नई दिल्ली: संघ के विचारों से इतर मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि वो आरक्षण की नीति को जारी रखेगी। केंद्रीय वित मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सामाजिक और जातिगत आधार पर आरक्षण की व्यवस्था में बदलाव करने का कोई विचार नहीं है अर्थात् यह जारी रहेगी। राज्यसभा में बसपा और सपा ने सरकार से इस बारे में कुछ सवाल पूछे थे।

इसी के जवाब में जेटली ने कहा कि आरक्षण पर वर्तमान समझौता बरकरार रहेगा। बता दें कि पिछले दिनों संघ जांट आंदोलन को लेकर गरमाई राजनीति के बीच कहा था कि समाज के अमीर लोगों को उन लोगों के लिए आरक्षण छोड़ देना चाहिए, जिन्हें इसकी ज्यादा जरुरत है।

बाबा साहेब अंबेडकर समाज के पिछले तबके को बढ़ाना चाहते थे और ये तभी मुमकिन है जब अमीर लोगों आरक्षण छोड़ दे। संघ के सर कार्यवाहक सुरेश भइयाजी ने कहा था कि जातिगत आधार पर भेदभाव सही नहीं है। इसके लिए हिंदू समाज ही दोषी है, लेकिन इसकी समीक्षा जरूरी है कि क्या आरक्षण का लाभ उन्हें मिल रहा है, जिन्हें सचमुच इसकी जरूरत है।

बाबा साहेब आंबेडकर ने आरक्षण का प्रावधान किया था। इसके चलते आज दलितों के स्तर में सुधार आया है। इस मुद्दे को पिछले बिहार चुनाव के दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने छेड़ा था। इसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि संघ और बीजेपी दोनों को स्पस्टीकरण देना पड़ा था।