स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने मंगलवार को विधानसभा में कहा, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने शिक्षकों की चयन प्रक्रिया शुरू कर दी है और ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।

मंत्री ने यह भी कहा कि विभाग शिक्षकों की तबादला नीति तैयार कर रहा है और यह सुनिश्चित करेगा कि स्कूल में शिक्षक का कोई पद रिक्त न रहे। उन्होंने कहा कि जब तक उसका रिप्लेसमेंट नहीं मिल जाता तब तक किसी भी शिक्षक को स्कूल से शिफ्ट नहीं किया जाएगा। वे आदिवासी बेल्ट में बिना शिक्षकों के चल रहे कई स्कूलों पर भाजपा विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया के ध्यान प्रस्ताव का जवाब दे रहे थे।

इस मुद्दे को उठाते हुए विधायक ने कहा कि सामूहिक तबादलों के कारण आदिवासी बहुल क्षेत्रों जैसे अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, सिंगरोली, सीधी, शेपुर, डिंडोरी, मंडला व अन्य के अधिकांश स्कूल शिक्षकविहीन हो गए हैं। सिसोदिया ने कहा कि पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है और उनके माता-पिता इससे व्यथित हैं। मंत्री ने यह स्वीकार करते हुए कि बड़े पैमाने पर फेरबदल के कारण स्कूलों में कई पद खाली पड़े हैं, सदन को सूचित किया कि विभाग एक ऐसी तबादला नीति तैयार कर रहा है जो यह सुनिश्चित करेगी कि जब तक किसी शिक्षक को उसका प्रतिस्थापन नहीं हो जाता तब तक उसे स्कूल से स्थानांतरित न किया जाए।

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