नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अब सुप्रीम कोर्ट से आस बंधी है कि वहां उनकी जीत निश्चित ही हो जायेगी। दिल्ली को पूर्ण राज्य घोषित करने के साथ ही सरकार व केन्द्र के अधिकारों को तय करने के मामले में दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसकी सुनवाई की तारीख 29 अगस्त निर्धारित की गई है। गौरतलब है कि हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुये दिल्ली राज्य में केन्द्र सरकार व उपराज्यपाल के अधिकारों को बरकरार रखा है। हालांकि दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के पहले ही याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल कर दी थी।

सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल याचिका का विरोध केन्द्र की सरकार द्वारा किया गया है। सरकार की ओर से अटाॅर्नी जनरल ने तर्क दिया है कि दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है, इसलिए दिल्ली सरकार को इस तरह की याचिका दाखिल करने का अधिकार नहीं है, इसलिये सुप्रीम कोर्ट से यह अनुरोध किया गया है कि दिल्ली सरकार की यह  याचिका खारिज की जाये।

अटाॅर्नी जनरल के अनुसार याचिका संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत दाखिल की गई है। मामले में सर्वोच्च न्यायालय 29 अगस्त को सुनवाई करेगा। इधर दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने यह भी जानकारी कोर्ट को दी है कि सरकार की ओर से हाईकोर्ट के आदेश के विरूद्ध अपील दायर करेगी, अपील दायर करने के लिये एक सप्ताह के समय की बात सरकार की ओर से कही गई है।