नई दिल्ली: दिल्ली के ऑक्सीजन ऑडिट के लिए गठित सुप्रीम कोर्ट के एक पैनल ने दूसरी महामारी के चरम के दौरान आम आदमी पार्टी सरकार के 700MT मेडिकल ऑक्सीजन के दावों में कई खामियां पाई हैं। केंद्र सरकार के सूत्रों का कहना है कि यह सुप्रीम कोर्ट की ऑडिट टीम की अंतरिम रिपोर्ट है। हालांकि, आप का कहना है कि ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है और यह दावा "दुर्भावनापूर्ण और झूठे" प्रचार का हिस्सा है।

पैनल ने कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने मेडिकल ऑक्सीजन की अपनी मांग को जरूरत से चार गुना ज्यादा बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया और अगर इसे जारी रखा जाता तो यह दूसरे राज्यों के लिए संकट पैदा कर सकता था। ऑक्सीजन ऑडिट उप-समूह द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट में कहा गया है: "एक सकल विसंगति (लगभग 4 गुना) है कि वास्तविक ऑक्सीजन खपत (1,140MT) बिस्तर क्षमता के लिए गणना की गई खपत के फार्मूले से लगभग 4 गुना अधिक थी।" 

रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली के चार अस्पतालों - सिंघल अस्पताल, अरुणा आसफ अली अस्पताल, मॉडल अस्पताल और लिफ़ेरे अस्पताल ने बहुत कम बिस्तरों के साथ अत्यधिक ऑक्सीजन की खपत का दावा किया है और दावे स्पष्ट रूप से गलत प्रतीत होते हैं, जिससे बेहद विषम जानकारी मिलती है। और पूरी दिल्ली के लिए काफी अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता। "पुनर्गणना" के बाद, पैनल ने दावा किया कि दिल्ली सरकार के आंकड़ों के अनुसार 183 अस्पतालों की वास्तविक खपत 1,140एमटी थी, हालांकि, चार अस्पतालों द्वारा गलत रिपोर्टिंग को सही करने के बाद, यह आंकड़ा 209 मीट्रिक टन पाया गया।

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