गुंटूर: सुप्रीम कोर्ट ने तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को नोटिस जारी कर कौशल विकास निगम घोटाला मामले में उन्हें दी गई नियमित जमानत को चुनौती देने वाली आंध्र प्रदेश सरकार की याचिका पर जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति एससी शर्मा की पीठ ने निर्देश दिया है कि सार्वजनिक रैलियों और बैठकों में भाग लेने को छोड़कर, जमानत आदेश में लगाई गई शर्तें 8 दिसंबर को अगली सुनवाई तक जारी रहेंगी।

जबकि नायडू को सार्वजनिक रैलियां और बैठकें आयोजित करने की अनुमति है, अन्य जमानत शर्तें, जैसे मामले से संबंधित सार्वजनिक टिप्पणियां करने से बचना, प्रभावी रहेंगी। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने नायडू की उम्र, बुढ़ापे से संबंधित बीमारियों और गैर-उड़ान जोखिम जैसे कारकों पर विचार करते हुए उनकी चार सप्ताह की अंतरिम चिकित्सा जमानत को पूर्ण जमानत में बदल दिया था।

उच्च न्यायालय ने 29 नवंबर से छूट की अनुमति दी थी, और सार्वजनिक टिप्पणी करने और सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेने से परहेज करने सहित अंतरिम जमानत की शर्तों को 28 नवंबर तक जारी रखा गया था। राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने के लिए अपनी याचिका में तर्क दिया कि नायडू एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं जिन्होंने एक सरकारी कर्मचारी सहित दो प्रमुख सहयोगियों को देश से बाहर जाने में मदद की।

20 नवंबर को, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने नायडू को जमानत दे दी, और इस बात पर जोर दिया कि जमानत देने में विवेक का प्रयोग विवेकपूर्ण और दयालुता से किया जाना चाहिए। हाल ही में मोतियाबिंद की सर्जरी कराने वाले नायडू को 9 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था और 31 अक्टूबर को अंतरिम चिकित्सा जमानत पर रिहा कर दिया गया था, जिसे अब नियमित कर दिया गया है।

नायडू के खिलाफ आरोपों में कौशल विकास निगम से धन का दुरुपयोग शामिल है, जिससे कथित तौर पर राज्य के खजाने को 300 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 17 अक्टूबर को नायडू को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि वह कौशल विकास निगम घोटाला मामले में उनके खिलाफ एफआईआर को रद्द करने से उच्च न्यायालय के इनकार को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर फैसला सुनाएगा।

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