नई दिल्‍ली : अरूणाचल प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता को देखते हुए लागू किए गए राष्ट्रपति शासन कांग्रेस को रास नहीं आ रहा है. और उन्होंने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिस पर आज (बुधवार) को सुनवाई होगी. आप को बता दें कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मंगलवार को अरूणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने की केंद्रीय कैबिनेट की सिफारिश को मंजूरी दे दी.

कैबिनेट ने रविवार को हुई विशेष बैठक में अरूणाचल में केंद्रीय शासन लागू किए जाने की सिफारिश की थी. केंद्रीय गह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा था कि कैबिनेट यह फैसला लेने को बाध्य था क्योंकि वहां संवैधानिक संकट बन गया था और राज्य विधानसभा के 2 सत्रों के बीच 6 महीने पूरे हो गए थे.

मंगलवार को राष्ट्रपति ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह को बुलाकर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में पूछा था. इसके बाद राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने भी उनसे मुलाकात की थी और कैबिनेट के फैसले का विरोध किया था.

गौरतलब है कि अरूणाचल प्रदेश में पिछले साल 16 दिसंबर से राजनीतिक संकट चल रहा है. कांग्रेस के 21 विद्रोही विधायकों ने विधानसभाध्यक्ष नबाम रेबिया के महाभियोग के लिए भाजपा के 11 और 2 निर्दलीय विधायकों के साथ हाथ मिला था.