सुप्रीम कोर्ट के बुधवार को एक फैसला सुनाकर बीसीसीआई को बहुत बड़ी राहत प्रदान की है. अदालत ने आदेश दिए हैं कि बीसीसीआई दो टेस्ट मैचों के लिये 1.33 करोड रूपए खर्च करने के लिये स्वतंत्र होगी. कोर्ट ने बीसीसीआई को इंग्लैंड के साथ जनवरी-फरवरी में होने वाले छह मैचों तीन एक दिवसीय और तीन टी-20 मैच के लिये प्रत्येक पर 25 लाख रूपए तक खर्च करने की अनुमति दी हैं.

इन मैचों की मेजबानी करने वाले राज्य क्रिकेट संघों को भुगतान पे आर्डर या चेक के जरिये ही होगा और इस राशि का कोई भी हिस्सा मेजबान को नहीं मिलेगा. न्यायालय ने बीसीसीआई को एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया जिसमें अभी तक भारत और इंग्लैंड के बीच हुये तीन टेस्ट मैचों में मिली धनराशि का विवरण देना होगा.

बीसीसीआई को मुंबई और चेन्नै में होने वाले शेष दो मैचों पर होने वाले खर्च और आमदनी का विवरण भी न्यायालय को देना होगा. बीसीसीआई द्वारा लोढ़ा कमिटी की सिफारिशें न मानने के बाद शीर्ष अदालत ने बोर्ड के खातों को सीज कर दिया है. कोर्ट की इजाजत के बिना बीसीसीआई फंड जारी नहीं कर सकती है.

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