नई दिल्ली: दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर शुक्रवार को शीर्ष अदालत में सुनवाई हुई. सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार से शहर में जगह-जगह एयर प्यूरीफायर टावर लगाने पर विचार करने के लिए कहा है.  केजरीवाल सरकार ने कोर्ट में ऑड ईवन का बचाव किया और दावा किया कि इससे 5-15 फीसद प्रदूषण घटा है. हालांकि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कहा कि हमारे अध्ययन के अनुसार, ऑड ईवन से कोई लाभ नहीं हुआ है.

मोदी सरकार ने दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के आंकड़ों को लेकर एक हलफनामा दाखिल किया. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि बंद कमरों में भी एक्यूआई लेवल बेहद खराब है, हालात बदतर हो चुके हैं. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि बंद कमरों में भी एक्यूआई लेवल काफी खराब है हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं. सरकार ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली में एयर प्यूरीफायर (वायु) लगया है, जिसका ट्रायल चल रहा है इसमें कम से कम 1 वर्ष का वक़्त लगेगा. 

IIT बॉम्बे के प्रोफेसर ने कहा कि टॉवर नीचे के क्षेत्र की हवा को स्वच्छ करेगा. प्रोफेसर ने कहा है कि एयर प्यूरीफायर टावर 1 किमी के घेरे की हवा को साफ करेगा. प्रोफेसर ने चीन में जैसा टावर लगा है वैसा टावर लगाने की हिदायत दी है. न्यायाधीश अरुण मिश्रा ने कहा कि किसी और टेक्नोलॉजी को ढूंढ़िए जो अधिक रेंज तक हवा को साफ कर सके, कम से कम 10 किमी के घेरे को साफ कर पाए.

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