नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया है कि वह 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के बीच असम में कितने बांग्लादेशी अप्रवासियों को भारतीय नागरिकता दी गई, इसकी जानकारी दे। CJI डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पांच जजों की बेंच ने वर्तमान में नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली 17 याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है, विशेष रूप से असम में अवैध प्रवासियों से संबंधित। पीठ ने राज्य सरकार को केंद्र को डेटा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है, जिससे उसे 11 दिसंबर तक हलफनामा दाखिल करने की अनुमति मिल सके।

न्यायाधीश सूर्यकांत, एमएम सुंदरेश, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने पूर्वोत्तर राज्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत में अवैध आप्रवासन को संबोधित करने के लिए उठाए गए कदमों पर केंद्र से जानकारी भी मांगी। पीठ ने कहा, "हमारा विचार है कि केंद्र सरकार के लिए अदालत को डेटा-आधारित खुलासे प्रदान करना आवश्यक होगा। हम निर्देश देते हैं कि सोमवार को या उससे पहले इस अदालत में एक हलफनामा दायर किया जाए।"

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि केंद्र के हलफनामे में विशेष रूप से अधिनियम की धारा 6 ए के तहत बांग्लादेश से आए अप्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई संख्या का उल्लेख होना चाहिए। इसमें 1 जनवरी, 1966 से 25 मार्च, 1971 के बीच बांग्लादेश से भारत आए लोगों की संख्या पर विचार किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पुछा कि, "उपरोक्त अवधि के संदर्भ में विदेशी न्यायाधिकरण आदेश 1964 के तहत कितने व्यक्तियों को विदेशी पाया गया है?" पीठ ने पूर्वोत्तर क्षेत्र और उस क्षेत्र में सीमा बाड़ की सीमा पर विशेष ध्यान देने के साथ भारत में अनधिकृत आप्रवासन को संबोधित करने के लिए किए गए उपायों के बारे में भी पूछताछ की।

इससे पहले दिन में, पीठ ने नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए के दायरे से पश्चिम बंगाल को बाहर रखते हुए असम को अलग करने के बारे में केंद्र से सवाल किया, जबकि पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ बहुत बड़ी सीमा साझा करता है।

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