नई दिल्ली : दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का कहना है कि टैंकर खरीदी में किसी तरह का कोई घोटाला नहीं हुआ है इसमें सभी नियमों का पालन किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित टैंकर घोटाले की एसीबी जांच के आदेश को लेकर बयान दे रही थीं। उनका कहा था कि इस खरीदी में किसी भी तरह का घोटाला नहीं हुआ है। उन्होंने तो दिल्ली के लोगों की सेवा की है। उल्लेखनीय है कि उपराज्यपाल नजीब जंग ने एंटी करप्शन ब्यूरो को 400 करोड़ रूपए के टैंकर घोटाले की जांच करने का आदेश दिया था। इस तरह के घोटाले में शीला दीक्षित को आरोपी कहा गया है।

दरअसल इस दौरान पानी सप्लाय हेतु टैंकर किराए पर लिए गए। उल्लेखनीय है कि उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान ही शीला दीक्षित दिल्ली जलबोर्ड की अध्यक्ष भी रही हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेता और विधायक विजेंद्र गुप्ता ने जल बोर्ड समिति की रिपोर्ट को जंग के सामने प्रस्तु किया था। ऐसे में जंग ने विजेंद्र गुप्ता की शिकायत पर एसीबी के सामने रखा। हालांकि उपराज्यपाल नजीब जंग से विजेंद्र गुप्ता ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शिकायत की थी।

जिसमें यह कहा गया था कि समिति की रिपोर्ट को 11 माह तक दबाकर रखा गया। उल्लेखनीय है कि राज्य के जल मंत्री ने 12 जून को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा और कहा कि टैंकर घोटाले में दीक्षित के विरूद्ध सीबीआई या फिर एसीबी जांच की सिफारिश की बात कही थी। वर्ष 2010 से 2011 के दौरान टैंकर घोटाला सामने आया। टैंकरों को पानी की सप्लाई हेतु किराए पर लेना था।

उनकी सप्लाई ऐसे क्षेत्रों में हाना थी जहों पर पाईपलाईन का पानी नहीं पहुंच सका है। इसके लिए राज्य सरकार ने 450 टैंकर किराए पर लेने थे। इनकी लागत 50.98 करोड़ रूपए थी। मगर बाद में जब इनकी लागत बढ़ गई तो 2010 में इनके टेंडर रद्द हो गए। दिसंबर 2011 में 10 वर्ष के लिए टैंकर किराए पर भी लिए गए।