नई दिल्ली : नया साल 2016 सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आने वाला है. जी हाँ, हम मजाक नहीं कर रहे बल्कि सच बता रहे है. केंद्र सरकार के द्वारा 1 जनवरी 2016 से सातवें वेतन आयोग को लागू किये जाने की खबरे सामने आ रही है. मामले में यह बात सामने आ रही है कि केंद्र सरकार के करीब 48 लाख कर्मचारियों के साथ ही 55 लाख पेंशनभोगियों से जुड़े नए वेतन, भत्ते और साथ ही पेंशन की समीक्षा को लेकर अपनी रिपोर्ट आयोग के द्वारा दिसम्बर 2015 तक पेश की जाना है. बताया जा रहा है कि इस सातवें वेतन आयोग से केंद्र सरकार के ना केवल 48 लाख कर्मचारियों बल्कि साथ ही करीब 55 लाख पेंशनभोगियों को भी लाभ मिलने वाला है.
गौरतलब है कि इस सातवें वेतन आयोग का गठन जस्टिस ऐ.के. माथुर की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा फरवरी 2014 में किया गया था. इस मामले में यह बात सामने आई है कि 1 जनवरी 2016 से इन सिफारिशों का क्रियान्वन किया जाना है लेकिन इस मामले में यह भी कहा जा रहा है कि इसका चालू वित्त वर्ष में सरकारी खजाने पर ज्यादा असर नहीं होना है.
जबकि साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि इसका अगले वित्त वर्ष पर प्रभाव देखने को मिल सकता है. साथ ही यह भी सिफारिश की जा रही है कि कर्मचारियों का अधिकतम सेवाकाल भी 33 वर्ष कर दिया जाना चाहिए. गौरतलब है कि छठे वेतन आयोग के दौरान वेतनमान 3050 रूपये से बढाकर 7730 रूपये किया गया था और अब इसे 15 हजार किये जाने की उम्मीद है.
