मुंबई: वरिष्ठ कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री सुनील केदार को नागपुर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (एनडीसीसीबी) में धन के दुरुपयोग के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद राज्य विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। शनिवार को राज्य विधानमंडल सचिवालय द्वारा जारी एक गजट आदेश में भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ई) और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के प्रावधानों के तहत केदार की अयोग्यता की घोषणा की गई, जो 22 दिसंबर को उन्हें दोषी ठहराए जाने की तारीख से प्रभावी है। 

नागपुर जिले के सावनेर निर्वाचन क्षेत्र से पांच बार विधायक रहे केदार को नागपुर की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने पांच अन्य लोगों के साथ पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। यह दोषसिद्धि 2002 के एक मामले से संबंधित है, जहां एनडीसीसीबी को कथित तौर पर होम ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से फंड निवेश में नियमों के उल्लंघन के कारण सरकारी प्रतिभूतियों में ₹125 करोड़ का नुकसान हुआ था। उस समय, केदार ने बैंक के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पेखले-पुरकर ने अपने फैसले में इस बात पर जोर दिया कि केदार और एक अन्य आरोपी, तत्कालीन महाप्रबंधक अशोक चौधरी को बैंक की पूरी हिस्सेदारी सौंपी गई थी। अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि दुरुपयोग किया गया धन बैंक के सदस्यों की मेहनत की कमाई का प्रतिनिधित्व करता है, जिनमें ज्यादातर नागपुर के गरीब किसान थे। केदार और चौधरी से कानून के अनुसार धन का निवेश करने की अपेक्षा की गई थी, लेकिन उनके कार्यों ने विश्वास का उल्लंघन किया, जिससे बड़ी मात्रा में धन की हानि हुई।

अदालत ने अपराध की गंभीरता व्यक्त की और इस बात पर जोर दिया कि उच्च पदों पर बैठे व्यक्तियों पर सहकारी क्षेत्र के धन का विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने की अधिक जिम्मेदारी होती है। दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप केदार को पांच साल की कैद और छह दोषियों में से प्रत्येक के लिए ₹10 लाख का जुर्माना लगाया गया। गजट आदेश के अनुसार, इस कानूनी विकास ने केदार की सजा की तारीख से सावनेर निर्वाचन क्षेत्र को खाली छोड़ दिया है।

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