समस्तीपुर : लगता है इन दिनों प्रशांत किशोर की पांचों अंगुलियां घी में हैं। तभी तो वे कांग्रेस के लिए भी विधानसभा चुनाव में रणनीति तैयार कर रहे हैं तो पश्चिम बंगाल में भी उन्हें जिम्मेदारी दी गई है तो दूसरी ओर बिहार की सरकार उनके साथ विभिन्न मसलों पर मंत्रणा कर रही है। हाल ही में बिहार की राज्य सरकार ने शराबबंदी का नियम तो लागू कर दिया है। मगर इस पर अब राजनीति जमकर हो रही है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव के रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ ही बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से बंद कमरे में बहुत देर तक चर्चा की। मिली जानकारी के अनुसार शराबबंदी से उत्पन्न स्थितियों पर चर्चा करने के लिए  दोनों नेता बंद कमरे में मिले। इन नेताओं ने राज्य की रणनीति पर भी चर्चा की। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुशील कुमार मोदी ने विदेशी शराब दुकानों के कारोबारियों को मुआवजा देने की मांग भी की।

राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि सरकार ने शराब बंदी का निर्णय तो ले लिया लेकिन यह काफी जल्दबाजी में लिया हुआ लगता है। शराबबंदी से कारोबारियों को जमकर नुकसान उठाना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी के बाद इन कारोबारियों की क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी सरकार द्वारा उठाए जाने की बात कही जा रही है मगर सरकार के लिए यह एक तरह से दोहरा दबाव होगा।

इस बारे में यह भी कहा गया कि पटना उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई। खाने को लेकर कहा गया कि सरकार इस बात का निर्णय नहीं ले सकती कि आखिर लोग क्या खाऐं और क्या न खाऐं। इस बात की अपील भी की गई है कि इस तरह के आदेशों को समाप्त करने का निर्देश भी जारी किया गया।