नई दिल्ली : अरुणाचल प्रदेश में ऱाष्ट्रपति शासन को केंद्र सरकार और राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्यापाल से दो दिनों के भीतर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई सोमवार को होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान नाराजगी जताई कि राज्यपाल के ओर से कोर्ट को सारी जानकारियाँ क्यों नही मुहैया कराई जा रही है।

कोर्ट ने कहा कि किन हालातों में इमरजेंसी लगाई गई, यह जानना कोर्ट के लिए जरुरी है। 15 मिनट में रिपोर्ट मुहैया कराई जाए। इसके बाद राज्यपाल के वकील ने कोर्ट से एक दिन की मोहलत मांगी।

तो कोर्ट ने कहा कि इसके लिए आपको ईंटानगर जाने की जरुरत नही बल्कि ई-मेल से मंगाइए। कोर्ट ने कांग्रेस से अपनी याचिका में सुधार करने को भी कहा। कोर्ट ने कहा कि मानते है कि मामला अर्जेंट था लेकिन याचिका दाखिल करने में कोर्ट की फीस जमा नही की गई, जो कि मात्र 800 रुपए है।

अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की तीखी आलोचना करते हुए कांग्रेस, जदयू, भाकपा और आप ने इसे संघवाद और लोकतंत्र की हत्या करार दिया और भाजपा नीत केंद्र सरकार पर देश की सर्वोच्च अदालत को अपमानित करने का आरोप लगाया जो अभी मामले की सुनवाई कर रही है। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नबाम टुकी का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा।