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OBC आरक्षण का लाभ ले रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी! बंगाल में बड़े पैमाने पर पिछड़ों का धर्मांतरण - राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का दावा
OBC आरक्षण का लाभ ले रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी! बंगाल में बड़े पैमाने पर पिछड़ों का धर्मांतरण - राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का दावा

कोलकाता: राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग (OBC Commission) ने पश्चिम बंगाल में OBC आरक्षण को लेकर समीक्षा कराने का फैसला लिया है। आयोग के अनुसार, देश के विभिन्न राज्यों में OBC आरक्षण को लेकर मची होड़ के बीच पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर हिन्दुओं का धर्मान्तरण करवाकर मुसलमान बना दिया गया हैं। यही नहीं, बंगाल सरकार ने बांग्लादेश से आए मुस्लिमों को भी OBC आरक्षण सूची में शामिल कर दिया है। यानी, रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान भी भारत में पिछड़ों को मिलने वाले आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। 

दरअसल, OBC आयोग की टीम इस साल फरवरी में बंगाल दौरे पर गई थी। इस दौरान जांच में ये हैरान कर देने वाले तथ्य सामने आए हैं। आयोग को यह जानकारी राज्य की संस्था कल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट (CRI) से प्राप्त हुई है। इसके अनुसार, प्रदेश में OBC आरक्षण को दो हिस्सों में विभाजित किया गया है। इसमें कुल 179 जातियों को OBC लिस्ट में शामिल किया गया है। इसमें A वर्ग में अति पिछड़ों को रखा गया है। इसमें 89 में से 73 मुस्लिम और केवल 8 हिंदू जातियां हैं। वहीं B श्रेणी में पिछड़ी जातियों को रखा गया है, इसकी सूची में कुल 98 जातियां है, जिसमें 53 हिंदू और 45 मुस्लिम जातियां हैं। यानी बंगाल में कुल 179 पिछड़ी जातियों में से 118 जातियां तो मुस्लिमों की ही है, बाकी ६१ पिछड़ी जातियां हिन्दुओं की है इससे सवाल उठने लगा है कि, जिस इस्लाम में जातिवाद न होने का दावा किया जाता है, वो भारत में अति पिछड़ी जाति श्रेणी में हिन्दुओं (8) से भी अधिक पिछड़े (मुस्लिम 73) कैसे हो गए हैं ? क्या ये लाभ उन्हें और रोहिंग्या-बांग्लादेशियों को सरकारों द्वारा वोट बैंक की लालच में दिया गया है ? क्योंकि, बीते कई चुनावों में हमने देखा है कि, मुस्लिम समुदाय एकतरफा और एकमुश्त होकर वोट करता है।   

OBC आयोग के अनुसार, पश्चिम बंगाल सरकार ने कई वर्गों को केंद्रीय सूची में शामिल करने के लिए भी अनुशंसा भेजी है। इसमें राज्य ने आयोग को प्रस्ताव भेजा है। आयोग के अनुसार, पंजाब ने भी OBC आरक्षण बढ़ाने के लिए आग्रह किया है। पंजाब में इसे 12 से 25 फीसदी कर दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने यादवों को भी OBC सूची में शामिल करने की सिफारिश की है। गुरुवार को राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग (OBC) के अध्यक्ष हंसराज अहीर ने जानकारी दी है कि पूरे देश के राज्यों से ऐसी सिफारिशें आ रही हैं।

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