जोधपुर: राजस्थान हाई कोर्ट ने शुक्रवार को प्रशासन और पुलिस को 'असफल' करार देते हुए प्रदेश में बढ़ते बलात्कार के मामलों पर अशोक गहलोत सरकार को नोटिस जारी किया है। भरतपुर और झालावाड़ में हाल ही में हुई दो दुष्कर्म की वारदातों का संज्ञान लेने के बाद न्यायाधीश संदीप मेहता और न्यायाधीश विनीत माथुर की पीठ ने नोटिस जारी किया है। 

सरकार को 27 मई तक जवाब देने का वक़्त देते हुए पीठ ने कहा है कि, 'प्रशासन और पुलिस नाकाम साबित हुए हैं'। अलवर में दलित महिला के साथ हुए सामूहिक बलात्कार मामले के बाद महिलाओं से बलात्कार और छेड़छाड़ के कई मामले दर्ज किए गए हैं। भाजपा ने हाल ही में गवर्नर कल्याण सिंह को महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर एक लिस्ट सौंपी थी, जिसमें हत्या व दुष्कर्म की 46 वारदातों का उल्लेख किया गया था। 

सौंपी गई सूची में नाबालिग लड़कियों के साथ हुई वारदातें भी शामिल हैं। प्रदेश में पिछले पांच महीनों में 12 सामूहिक बलात्कार और 20 दुष्कर्म के मामले प्रकाश में आए हैं, जिनमें आठ पीड़िताएं नाबालिग हैं। नाबालिगों में से दो की दुष्कर्म के बाद जयपुर और टोंक में हत्या कर दी गई थी। इसी को लेकर अब राजस्थान हाई कोर्ट ने कड़े कदम उठाते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है।

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