राजस्थान : मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने की बात कही है. उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है. उन्होंने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की इंटेलिजेंस विंग को अधिक सक्रिय करने के निर्देश दिए है.

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अपने बयान में उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारी की नियुक्ति की व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी. बुधवार को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के कामकाज की समीक्षा करते हुए गहलोत ने कहा कि सरकारी ठेकों और खरीद में पारदर्शिता लाने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएं.

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इसके अलावा उन्होंने कहा कि फर्जी कंपनियां बनाकर जीएसटी का गलत तरीके से रिफंड उठाने के कई मामले पिछले दिनों सामने आए हैं. ऐसे मामलों में वित्त विभाग के सहयोग से एसओजी और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मिलकर काम करे. चिटफंड कंपनियों पर भी नियमित तौर पर निगरानी की जाए. बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए गहलोत ने कहा कि आम लोगों के लिए एक कॉमन फोन नंबर दिया जाएगा,जिससे कोई भी व्यक्ति शिकायत दर्ज करा सकेगा. शिकायतकर्ता का नाम गुप्त रखा जाएगा. 

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