रायपुर: छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने कहा है की कोल ब्लाक में नीलामी की प्रक्रिया के तहत पारदर्शिता के मामले में नरेंद्र मोदी के दावे पूरी तरीके से खोखले साबित हो रहे है, कांग्रेस पार्टी ने कोयला खदान वाली कंपनियों को मुद्रांक शुल्क 'स्टैंप ड्यूटी' में छूट के लिए राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया है. छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भूपेश बघेल ने कांग्रेस भवन में कहा की भाजपा द्वारा चार कोयला कंपनियों को लाभ दिलाने के लिए यह अध्यादेश लाया गया.

इसके साथ ही साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भूपेश बघेल ने कहा की कोल ब्लॉक की नीलामी की प्रक्रिया को तुरंत ही निरस्त किया जाए व पुनः नए तरीके से यह नीलामी की प्रक्रिया को दोहराया जाए. बघेल ने कहा की यहां की सरकार ने उद्योगपतियों को लाभ दिलाने के लिए खजाने से तीन हजार करोड़ रूपये का नुकसान पहुंचा रही है.  

बघेल ने कहा की नीलामी की प्रक्रिया के बाद इस प्रकार से छूट देना पूरी तरीके से गलत है. राज्य सरकार ने इसके लिए अपने अध्यादेश में हिंदी व अंग्रेजी में भिन्न-भिन्न जानकारी दी है. बघेल ने कहा की इसमें छूट को लेकर भी कैबिनेट व विधानसभा में किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नही की गई.

बघेल ने कहा की क्या गुपचुप रूप से इस प्रकार छूट देना क्या वैधानिकता की श्रेणी में आता है. तथा इसके लिए कांग्रेस पार्टी नीलामी की प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग दोहराती है. भाजपा यहां अपनी प्रिय निजी कंपनियों एसीसी, बालको, हिंडालको और मोनेट को कोल खनन पट्टे में स्टैंप ड्यूटी में छूट दे रही है.