लखनऊ. उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुक्रवार को केबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई तथा बहुत से महत्वपूर्ण प्रस्तावों को इन बैठक में मंजूरी भी प्रदान की गई. तथा जिसमे अहम है प्रदेश में पॉलीथीन पर बैन लगाना। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यूपी केबिनेट की इस बैठक में राज्य में पॉलीथीन के कैरीबैग पर पूरी तरह से पाबंदी के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई । यूपी केबिनेट की बैठक में यह भी दोहराया गया है की राज्य में पॉलीथीन के कैरीबैग पर पूरी तरह से पाबंदी के साथ साथ कार्यक्रमों व समारोह में प्लास्टिक की चम्मच आदि के उपयोग होता है उस पर भी अब पाबंदी लगा दी गई है.
इस बाबत उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दोहराया है कि केबिनेट की इस महत्वूपर्ण बैठक के बाद अब उत्तरप्रदेश में पॉलीथीन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है अखिलेश ने कहा की जिस प्रकार से राज्य में पर्यावरण के हालात बिगड़ रहे है उसे देखते हुए हमने यह महत्वपूर्ण कदम उठाना जरूरी समझा। अखिलेश ने कहा की प्रदेश में अब पॉलीथीन के इस्तेमाल पर छह महीने की सजा और पांच लाख रुपये जुर्माना तक का प्रावधान रखा गया है। तथा पर्यावरण (संरक्षण) कानून, 1986 के प्रावधानों के तहत राज्य में यह बैन लागू होगा। लोकायुक्त की नियुक्ति पर सीएम अखिलेश ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं।
इस कैबिनेट मीटिंग में कुशीनगर में अंतराष्ट्रीय हवाईअड्डे को भी मंजूरी मिली। वहीं कानपुर जेल को शहर से बाहर करने का भी फैसला लिया गया। इसके साथ साथ अन्य इन प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली जिनमे यह प्रमुख है की राज्य में बिजली कंपनियों के लिए उदय योजना को मिली मंजूरी। कन्नौज मेडिकल कॉलेज में हार्ट डिपार्टमेंट खुलेगा. लखनऊ कैंसर संस्थान संचालन के लिए सोसाइटी गठित होगी। सैफई मिनी पीजीआई में 300 बेड बढ़ाने का प्रस्ताव मंजूर किया गया. हरदोई चीनी मिल की जमीन आवास विकास परिसर को मिली मंजूरी। इसके अलावा और भी बहुत से प्रस्तावों को मंजूरी मिली है.