नई दिल्ली : संसद का मानसून सत्र एक बार फिर हंगामाखेज होता जा रहा है। इस दौरान विपक्ष द्वारा विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के इस्तीफे की मांग की जा रही है। तो दूसरी ओर सरकार का विभिन्न मसलों पर लगातार विरोध किया जा रहा है। ऐसे में व्यावसायिक परीक्षा मंडल का मसला एक बड़ी परेशानी बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दोनों ही मसलों पर अपना बयान दिया जा सकता है।
माना जा रहा है कि विपक्ष की जिद के साथ संसद में गतिरोध समाप्त करने के लिए सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया जा रहा है। माना जा रहा है कि इसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी शामिल होंगी। तो दूसरी ओर संसदीय कार्य मंत्री एम वैंकेया नायडू द्वारा कहा गया है कि आवश्यकता महसूस हुई तो गतिरोध समाप्त किया जा सकता है।
यही नहीं प्रधानमंत्री द्वारा सदन में बयानबाजी भी की जा सकती है। मामले में यह बात सामने आई है कि सरकार 21 जुलाई से प्रारंभ हुई इस सत्र में कई बिलों को पारित करवाना चाहती है जिसके लिए वह सदन में हंगामे को रोकना चाह रही है। यही नहीं सरकार के लिए लगातार विपक्ष के हमले मुश्किलें भी खड़ी कर रहे हैं।
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