पटना : राजद के बाहुबली नेता शहाबुद्दीन पर नया संकट गहराने लगा है। उनकी जमानत रद्द कराने के वास्ते शुक्रवार के दिन सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है। मालूम हो कि शहाबुद्दीन भागलपुर जेल से बाहर आये है लेकिन वे बाहर आने के बाद ही विवादों में आ गये है। उन्होंने जेल से बाहर आते ही लालू प्रसाद यादव को जहां सर्वमान्य नेता बताया था वहीं नीतीश कुमार को परिस्थितिवश मुख्यमंत्री करार दिया था।

इधर शुक्रवार को शहाबुद्दीन की जमानत रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की दी गई है। सोमवार के दिन अब याचिका पर सुनवाई होगी। इधर राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह कहा है कि शहाबुद्दीन के मामले में कानून अपना कार्य करेगा।

मालूम हो कि राज्य में नीतीश सरकार को राजद का समर्थन प्राप्त है और शहाबुद्दीन की रिहाई के बाद गठबंधन पर भी बात आ गई थी। लेकिन नीतीश ने यह पहले ही साफ कर दिया है कि शहाबुद्दीन को लेकर गठबंधन में किसी तरह का विवाद नहीं है। शुक्रवार को नीतीश दिल्ली आये थे और उन्होंने नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प दहल कमल प्रचंड से मुलाकात की।

नीतीश ने तोड़ी चुप्पी,कहा: हमने नहीं छोड़ा शहाबुद्दीन को