नई दिल्ली: भारत में कोरोना संक्रमण से होने वाली मौत के बाद मृतकों के परिवार वालों को दिए जाने वाले मुआवजे पर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हो रही है. सोमवार को मामले की सुनाई के दौरान सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि कोरोना से होने वाली मौत का मुआवजा आश्रित परिजनों को सभी राज्यों में प्रदान किया जा रहा है.  

तुषार मेहता ने कहा कि मुआवजा देने में यह दिक्कत भी आ रही है कि डॉक्टर अन्य कारणों से हुई मौत को भी कोरोना से हुई मौत बताते हुए नकली सर्टिफिकेट दे रहे हैं. तमाम पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति एमआर शाह ने मुआवजे के लिए फर्जी सर्टिफिकेट पेश करने पर नाराजगी प्रकट की. न्यायमूर्ति एमआर शाह ने कहा कि कुछ डॉक्टरों के ऐसे फर्जी प्रमाण पत्र देने से किसी वास्तविक हकदार का अवसर छिन सकता है. उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर मुआवजा लेने के मामले की स्वतंत्र जांच का आदेश देने के संकेत भी दिए.

इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने सभी पक्षों से फर्जी प्रमाणपत्रों के मुद्दे पर लगाम लगाने के लिए सुझाव देने को भी कहा है. इस दौरान सॉलिसीटर जनरल ने सर्वोच्च न्यायालय से यह अनुरोध किया कि अदालत यह निर्देश दे कि आवेदन करने वालों को मुआवजा मिले. मगर उसका एक समय निश्चित किया जाए. ऐसे ही आवेदन और मुआवजे की प्रक्रिया निरंतर न चलती रहे.

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