चंडीगढ़ :  फिलहाल राॅबर्ट वाड्रा डीएलएफ जमीन सौदे का मामला उलझता नजर आ रहा है क्योंकि ढींगरा आयोग को लेकर अब राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने न केवल कोर्ट की शरण ली गई है वहीं पूर्व मुख्यमंत्री के वकील कपिल सिब्बल ने भी विभिन्न तर्क देते हुये रिपोर्ट की निरस्तीकरण करने के लिये कोर्ट से अनुरोध किया है।

गौरतलब है कि जमीन सौदे मामले में न्यायाधीश एसएल ढींगरा आयोग ने रिपोर्ट दी है लेकिन इसके खिलाफ अब मामला न्यायालय में चला गया है। कोर्ट में याचिका दाखिल होने के बाद पंजाब एवं हरियाण हाईकोर्ट ने भी आयोग गठन का सरा रिकाॅर्ड पेश करने का आदेश दिया।

बताया गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने आयोग गठन को ही राजनीति से प्रेरित बताया है तथा कहा है कि इसे कोर्ट रद्द कर उन्हें न्याय दें। गौरतलब है कि आयोग का गठन मौजूदा मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर की सरकार ने किया था। इधर कोर्ट की शरण लेने वाले पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने मुख्यमंत्री खट्टर के साथ ही आयोग अध्यक्ष ढींगरा को भी प्रतिवादी बनाते हुये आयोग रिपोर्ट को रद्द करने का अनुरोध किया है।

ढींगरा ने रिपोर्ट में कहा: जमीन आवंटन में गड़बड़िया हुई, वाड्रा की मुश्किलें बढ़नी तय