मुंबई : नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने एनपीए पर रिजर्व बैंक के नए प्रावधान को छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए बहुत कठोर बताया है.बता दें कि रिजर्व बैंक ने 12 फरवरी को जारी संशोधित प्रावधान में ऋण चुकाने में तय समय से अधिक देरी को एक दिन में सूचित करने का नया प्रावधान किया है.

इस मुद्दे पर बंबई शेयर बाजार के एक आयोजन में नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि एनपीए की एक ही दिन के भीतर जानकारी देने का प्रावधान उचित नहीं है इसे लंबा होना चाहिए, विशेषकर लघु और मध्यम उद्योगके लिए. उन्होंने इन उद्योगों की सुविधा के लिए अधिक समय देने की मांग की.कुमार के अनुसार एसएमई को अपने ग्राहकों से समय पर भुगतान नहीं मिलता. इस तरह की देरी से इस प्रावधान का पालन नहीं हो सकता. यह कठोर है.

बता दें कि रिजर्व बैंक के नए दिशा निर्देशों को काफी कड़ा मानते हुए बैंकों ने भी इस मामले में कुछ राहत दिए जाने और एक दिन के बजाय 30 दिन किए जाने पर जोर दिया. लेकिन रिजर्व बैंक ने अपने 12 फरवरी के परिपत्र में कोई रियायत देने से मना कर दिया है . ऐसे में लघु और मध्यम उद्यमियों की परेशानी बढ़ना तय है 

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