एकमुश्त न सही लेकिन धीरे -धीरे मप्र सरकार भी शराब बन्दी की ओर अग्रसर होती नजर आ रही है. पहले क्रम में राज्य सरकार ने नर्मदा नदी के किनारे से 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाली सभी शराब की दुकानों को अगले वित्त वर्ष से बंद करने का फैसला लिया है.इसके साथ ही अब शराब की दुकानों को लगातार खरीदारी करने वाले लोगों का रिकॉर्ड रखने को कहा गया है.

आपको बता दें कि शराब बन्दी को लेकर एक ओर प्रदेश के वित्त मंत्री जयंत मलैया ने बताया कि अब शराब कारोबारी लगातार खरीदारी करने वाले लोगों के नामों की सूची का संधारण करेंगे. यह जानकारी उन लोगों पर नजर रखने में काम आएंगी जिन्हें शराब की लत लगी हुई है, ताकि उनकी लत छुड़ाई जा सके. साथ ही कहा कि मध्य प्रदेश सरकार बिहार और गुजरात में शराब बंदी के बाद बनी अपराध दर पर अनुसन्धान कर रही है ताकि सही फैसला लिया जा सके.मप्र में शराब बन्दी लागू होने की बात को मलैया ने ख़ारिज कर दिया.

वहीं दूसरी ओर प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज संवाददाताओं को बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे से 5 किलोमीटर की दायरे में आने वाली 12 जिलों की 58 देशी विदेशी शराब की दुकानों को अगले वित्त वर्ष से बंद करने का निर्णय लिया है.मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में चल रही ‘नमामि देवी नर्मदे-सेवा यात्रा’ में इस संबंध में पहले घोषणा की थी कि इन दुकानों की अगले वित्त वर्ष के लिये नीलामी नहीं की जायेगी.

इसके साथ ही जन संपर्क मंत्री ने मन्त्रिमण्डल द्वारा मध्यप्रदेश की वर्ष 2017-18 की समग्र आबकारी नीति के अनुमोदित होने की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के 12 जिलों में डिंडौरी जिले की 2, मंडला जिले की 6, जबलपुर की 3, नरसिंहपुर की 7, रायसेन 3, होशंगाबाद 12, सीहोर 7, हरदा 2, देवास 2, खंडवा 4, धार 4 और खरगोन जिले की 6 शराब की दुकानें बंद करने का निर्णय लिया गया है। इसमें 39 देशी तथा 19 विदेशी शराब की दुकानें शामिल हैं. इसके अलावा उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के परिपालन में 1427 दुकानों को हाइवे से 500 मीटर की दूरी पर विस्थापित करने का भी निर्णय लिया गया है.

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