नई दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक्स में लगातार NPA की स्थिति बढ़ती ही जा रही है, इससे अर्थव्यवस्था की हालत भी काफी नाजुक बन गई है. इस समस्या से निपटने के लिए जहाँ एक तरफ वित्त मंत्रालय कोशिश कर रहा है तो वहीँ रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया भी इससे निपटने की जुगत में लगे हुए है.

जानकारी में यह भी बता दे कि अब वित्त मंत्रालय के द्वारा इसके निदान को लेकर 1 करोड़ से अधिक के कर्जदारों के नामो को सार्वजनिक करने के लिए मंजूरी दी जा चुकी है. इसके साथ ही जो जानकारी सामने आई है उससे यह पता चला है कि ऐसे लोग जिनपर बैंको का 1 करोड़ या फिर इससे अधिक का ऋण बकाया है, जल्द ही वित्त मंत्रालय के द्वारा ऐसे नामों की सूचि को जारी किया जाना है.

और इस मामले में जल्द ही सभी बैंकों को रिज़र्व बैंक के द्वारा उचित निर्देश भी जारी किए जाना है. गौरतलब है कि बीते शुक्रवार को राज्य सभा में वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने बताया है कि सरकार के द्वारा बैंको में NPA को कम करने को लेकर कई बड़े उपायों पर जोर दिया जा रहा है. ऐसे में ही यह सुझाव दिया जा रहा है कि ऐसे नामों को बाहर निकाला जाए जिनपर की 1 करोड़ से भी अधिक का बकाया है.