भोपाल: मध्य प्रदेश के सीएम डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में आज सोमवार को राजधानी भोपाल में मंत्रालय में मंत्रिमंडल की अहम बैठक सम्पन्न हुई। मंत्रिमंडल बैठक में उज्जैन व्यापार मेले में टैक्स की छूट, गोशालाओं की राशि एवं मानदेय में वृद्धि एवं इंदौर-उज्जैन मार्ग को सिक्स लेन बनाने सहित कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा के पश्चात् मुहर लगाई गई। इन निर्णयों को लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। मंत्रिमंडल बैठक शुरू होने से पूर्व मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने दो मिनट का मौन धारण कर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त की।

मंत्रिमंडल बैठक में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर:-
* आज की मंत्रिमंडल की बैठक में उज्जैन में एक व दो मार्च को आयोजित होने वाले व्यापार मेले में भी ग्वालियर व्यापार मेले की भांति वाहन विक्रय पर पंजीयन शुल्क एवं रोड टैक्स में छूट पर अनुमति दी गई। उद्योग विभाग की पहल पर परिवहन विभाग द्वारा टैक्स में 50 फीसदी छूट के प्रस्ताव को अनुमति दी। टैक्स में छूट का लाभ गैर-परिवहन तथा छोटे परिवहन वाहनों के विक्रय पर ही प्राप्त होगा।
* इंदौर-उज्जैन मार्ग को सिक्स लेन बनाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई गई। इस परियोजना में 1700 करोड़ रुपये की लागत आएगी। सिंहस्थ-2028 को देखते हुए यह फैसला लिया गया।

गौशालाओं के लिए राशि एवं मानदेय वृद्धि का निर्णय शीघ्र
सीएम डॉ. मोहन यादव ने आज सोमवार को मंत्रिपरिषद की बैठक के पहले गौशालाओं के लिए राशि एवं मानदेय वृद्धि का जल्द फैसले लेने की बात कहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अक्सर वर्षा काल में प्रमुख सड़कों एवं राजमार्गों पर गौमाता के बैठे रहने की घटनाएं सामने आती हैं। गौमाता दुर्घटनाओं का शिकार भी हो जाती हैं। ऐसी व्यवस्था जरुरी है कि गौमाता सड़कों पर न नजर आए, इसके लिए गौशालाओं के लिए राशि एवं मानदेय वृद्धि का फैसला लिया जाएगा। श्रेष्ठ प्रबंधन से गौमाता के सम्मान में इंतजाम सुनिश्चित किए जाएंगे।

जल्द ही गौशाला संचालकों से लिए जाएंगे सुझाव 
सीएम डॉ मोहन यादव ने पशुपालन और डेयरी विभाग को इस सिलसिले में आवश्यक तैयारी के निर्देश दिए। पशु पालन मंत्री लखन पटेल ने कहा कि वे जल्द ही गौशाला संचालकों को बैठक में आमंत्रित कर सुझाव प्राप्त करेंगे। सीएम ने इसी महीने यह बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। नगरों के महापौर एवं अन्य जनप्रतिनिधि भी इस बैठक में सम्मिलित किए जाएं। बैठक में गोशालाओं के बेहतर संचालक, गोपालकों द्वारा भी गोमाता के स्वतंत्र विचरण पर अंकुश, पुलिस द्वारा सहयोग प्राप्त करने एवं केंद्र सरकार से इस सिलसिले में अधोसंरचनात्मक कार्यों के लिए राशि प्राप्त करने पर भी चर्चा हुई।

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