नई दिल्ली: सवर्ण समुदाय के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के बाद मोदी सरकार, अब ओबीसी को खुश करने की तैयारी कर रही है. केंद्र सरकार ओबीसी कोटा में नए सिरे से जातियों की हिस्सेदारी निर्धारित करने की योजना बना रही है. जानकारी के अनुसार, सरकार लोकसभा चुनाव से पहले ओबीसी कमिशन की रिपोर्ट को तैयार करने के साथ ही इसे प्रस्तुत करने की योजना बना रही है.

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नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, इस संबंध में सभी मंत्रालयों से उनके यहां कार्य करने वाले ओबीसी कर्मचारियों की संख्या, उनकी जाति के मुताबिक मुहैया कराने के लिए कहा गया है. मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकार अपने अंतिम सत्र में ओबीसी कमिशन की रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकती है.

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आपको बता दें कि 31 जनवरी से संसद का बजट सत्र शुरू होने वाला है. यह सत्र 13 फरवरी तक जारी रहेगा. इस दौरान मोदी सरकार कमिशन की सिफारिश के आधार पर ओबीसी जातियों के उनकी सामाजिक और वित्तीय स्थिति के आधार पर उनकी हिस्सेदारी निर्धारित करेगी. बताया जा रहा है कि इसका मकसद छोटी-छोटी ओबीसी जातियों को भी बराबर का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है. इससे पहले मोदी सरकार सवर्णों के लिए 10  प्रतिशत आरक्षण का क़ानून बना चुकी है.

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