नई दिल्ली: किसानों को सब्सिडी देने की बजाए, अब मोदी सरकार किसानों को 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी राहत दे सकती है। न्यूज वायर ब्लूमबर्ग के अनुसार केंद्र सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उन्हें सीधे नकदी सहायता दिए जाने का ऐलान कर सकती है। एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि मोदी सरकार की योजना उर्वरक पर दी जाने वाली सब्सिडी सहित तमाम सब्सिडी को एक कर, उसके बदले नकद सहायता मुहैया कराने की है।

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उन्होंने कहा है कि, इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए सरकार को वार्षिक 70,000 करोड़ रुपये लगाने होंगे। वर्तमान वित्त वर्ष के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किसानों को मिलने वाली सब्सिडी के मद में 70,100 करोड़ रुपये दिए जाने का बजटीय प्रावधान जोड़ा था। सरकार, राजकोषीय घाटे के बजटीय लक्ष्य को वित्त वर्ष पूर्ण होने से पहले ही पार कर चुकी है, ऐसे में चालू वित्त वर्ष के दौरान उसके पास खर्च बढ़ाने की संभावना बेहद कम है। इस अतिरिक्त खर्च से राजकोषीय घाटे की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। रुपये और बॉन्ड में आई मजबूती से सरकार को सहायता मिलेगी।

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केयर रेटिंग्स के मुख्य अर्थशास्त्री मदन फडणवीस ने कहा है कि, 'अगर आप अभी ऐसा कुछ करते हैं, तो आपको किसी अन्य जगह कटौती करनी होगी। सरकार जीडीपी के मुकाबले 3.3 प्रतिशत के लक्ष्य के पार नहीं जाएंगे।' हालांकि कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि निरन्तर दूसरे साल सरकार राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पूरा करने में नाकाम हो सकती है।

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