नई दिल्ली: आदि काल में भले ही मेनका ने विश्वामित्र की तपस्या भंग करने में सफलता पा ली थी, लेकिन कलयुग की मंत्री मेनका गांधी को दो रिपोर्टरों को ब्लैक लिस्ट कराने में हठ योग के बावजूद भी सफलता नहीं मिली. पीआईबी ने उनकी मांग मानने से इंकार कर दिया.

सरकार और मीडिया में तनातनी होती रहती है. लेकिन मोदी सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने नाराज होते हुए दो रिपोर्टरों को ब्लैकलिस्ट करने की मांग कर डाली. उन्होंने दोनों रिपोर्टरों की मान्यता वापस लेने की मांग कर डाली जिसे प्रेस इन्फार्मेशन ब्यूरो(पीआईबी) ने मानने से मना कर दिया.

दरअसल, मेनका गांधी ने रायटर्स दो रिपोर्टरों आदित्य कालरा और एंड्रयू मैक आस्किल को सरकार द्वारा दी गई मान्यता वापस लेने की मांग इसलिए की, क्योंकि रायटर्स ने 19 अक्टूबर 2015 की रिपोर्ट को वापस लेने या कोई तब्दीली करने से इंकार कर दिया था. एजेंसी ने कुपोषण के मद में खर्च किये जाने वाले बजट में कटौती पर खबर प्रकाशित की थी

मंत्री मेनका गाँधी ने उस खबर की आलोचना करते हुए कहा था कि जो पैसा मिल रहा है उससे केवल 2.7 मिलियन हेल्थ वर्कर्स को जनवरी माह का वेतन ही दिया जा सकता है. मंत्रालय की योजनाओं को कटौती के फैसले से तगड़ा झटका लगा है.