नई दिल्ली: तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ 'कैश फॉर क्वेरी' मामले में लोकसभा एथिक्स पैनल की जांच रिपोर्ट कामकाज की सूची में शीर्ष पर होगी, क्योंकि सोमवार को संसद का शीतकालीन सत्र हंगामेदार होने की संभावना है। शीतकालीन सत्र के शुरुआती दिन पेश किए जाने वाले विधेयकों में मुख्य चुनाव आयोग और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों को विनियमित करने वाला विधेयक भी शामिल है। सरकार ने सत्र के सुचारू संचालन के लिए शनिवार को सर्वदलीय बैठक की, जिसमें 4 दिसंबर से 22 दिसंबर के बीच 15 बैठकें होंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद के दोनों सदनों में राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक की अध्यक्षता की।

संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बाद में संवाददाताओं से कहा कि सरकार संबंधित पीठासीन अधिकारियों के नियमों के तहत अनुमति के अनुसार किसी भी मुद्दे पर सदन के पटल पर चर्चा के लिए हमेशा तैयार है। उन्होंने संसद के दोनों सदनों के सुचारू कामकाज के लिए सभी दलों के नेताओं से सक्रिय सहयोग और समर्थन का भी अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि, ''हमने कहा है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें संरचित बहस की प्रक्रिया का भी पालन करना होगा। यह 17वीं लोकसभा का आखिरी सत्र है। इसलिए ढांचागत बहस होनी चाहिए। हमारा अनुरोध है कि सदन सुचारू रूप से चले।”

सत्र के लिए सरकार के एजेंडे में 21 विधेयक हैं, जिनमें IPC, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और CrPC को बदलने वाले विधेयक शामिल हैं। कांग्रेस सदस्यों ने कहा कि वे लोगों से संबंधित मुद्दे उठाएंगे और महुआ मोइत्रा पर लगे आरोपों पर आचार समिति की रिपोर्ट पर चर्चा की मांग की। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि, 'कांग्रेस सांसदों के अधिकारों को छीनने में विश्वास नहीं करती है। कांग्रेस का मानना है कि जनता द्वारा चुने गए लोगों की सदस्यता किसी भी समिति द्वारा नहीं छीनी जानी चाहिए। इस पर चर्चा होनी चाहिए।' रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के एनके प्रेमचंद्रन ने कहा कि बेरोजगारी, मूल्य वृद्धि और इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष पर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि, 'अधिकांश सदस्यों ने भारतीय दंड संहिता (IPC), आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) के साथ-साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम को नए नाम देकर आपराधिक कानूनों में हिंदी को लागू करने पर आपत्ति जताई है। जहां तक दक्षिण भारतीय राज्यों के लोगों का सवाल है, इसका उच्चारण करना और भी मुश्किल है। सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे उम्मीद है कि सदन बिना किसी व्यवधान के चलेगा।'

सूत्रों ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नेताओं ने बैठक के दौरान कहा कि सरकार सर्वदलीय बैठक में पूरा एजेंडा साझा नहीं करती है और कहा कि उसने पिछले सत्र के मध्य में "गुप्त रूप से विधेयक जोड़े"। उन्होंने कहा कि तीन आपराधिक कानून संशोधन विधेयक को शीतकालीन सत्र में पारित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उनके बड़े प्रभाव होंगे। ऐसा माना जाता है कि तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने कहा है कि बिलों को "बुलडोजर" नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने संघीय ढांचे-मनरेगा बकाया, स्वास्थ्य निधि, राज्यों में कथित हस्तक्षेप-और बेरोजगारी और मूल्य वृद्धि के मुद्दों पर चर्चा की मांग की।

बता दें कि तृणमूल कांग्रेस सांसद ने कहा था कि संसदीय समितियों की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखे जाने तक सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि आचार समिति की नवीनतम रिपोर्ट पहले ही मीडिया के सामने आ चुकी है और उन्होंने कहा कि वे मीडिया में रिपोर्ट देख रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस (TMC) के एक सदस्य को "निष्कासित किया जा रहा है।" शीतकालीन सत्र पांच राज्यों: राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में विधानसभा चुनावों के नतीजे घोषित होने के एक दिन बाद आयोजित किया जाएगा। चुनाव के नतीजों की गूंज सत्र में होने की उम्मीद है।

वहीं, समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद डॉ. एसटी हसन ने देश में सांप्रदायिक सौहार्द पर चर्चा की मांग की है। हसन ने कहा है कि, 'कुछ लोग समाज में विभाजन पैदा करना चाहते हैं। सांप्रदायिक सौहार्द पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। अगर सांप्रदायिक सौहार्द नहीं रहेगा तो देश में कुछ भी नहीं बचेगा।' बैठक के दौरान बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने जातीय जनगणना की मांग उठाई। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि उनकी पार्टी ने बताया कि केंद्र सरकार को इस संबंध में 'तत्काल सकारात्मक कदम' उठाना चाहिए। उन्होंने लिखा कि, 'संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक में बसपा ने सरकार से फिर देश में जाति जनगणना कराने की मांग की।' 

उन्होंने पोस्ट में लिखा कि, 'केंद्र सरकार को इस संबंध में तत्काल सकारात्मक कदम उठाने चाहिए।' मायावती ने कहा कि जाति आधारित जनगणना की जनता की मांग ने देश में सत्ताधारी पार्टी की 'रातों की नींद' उड़ा दी है। बसपा सुप्रीमो ने आरोप लगाया कि, 'जातिवादी शोषण और अत्याचार के शिकार और महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, खराब सड़कें, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था से जूझ रहे देश के लोगों में जाति जनगणना के प्रति अभूतपूर्व रुचि और जागरूकता देखी जा रही है। भाजपा की रातों की नींद हराम कर रही है और कांग्रेस अपने अपराधों को छिपाने में व्यस्त है।'

बसपा सुप्रीमो ने आगे कहा कि केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोगों को सही मायने में उनका अधिकार मिले। उन्होंने कहा कि, 'यद्यपि विभिन्न राज्य सरकारें 'सामाजिक न्याय' के नाम पर जाति जनगणना कराकर जन भावनाओं को काफी हद तक संतुष्ट करने का आधे-अधूरे मन से प्रयास कर रही हैं, लेकिन इसका सही समाधान तभी संभव है जब केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर सही जाति जनगणना कराएगी।' 

बता दें कि, सरकार के एजेंडे में विधेयकों में भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 शामिल हैं। विपक्षी दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) विधेयक, 2023 का विरोध किया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि यह विधेयक चुनाव निगरानी संस्था को "पूरी तरह से प्रधानमंत्री के हाथ की कठपुतली" बनाने का एक "घोर प्रयास" है। 

बैठक में उपस्थित नेताओं में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, कांग्रेस सांसद जयराम रमेश और प्रमोद तिवारी, झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ माजी और टीएमसी के सुदीप बंद्योपाध्याय और डेरेक ओ ब्रायन शामिल थे। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने एथिक्स कमेटी की उस रिपोर्ट पर स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखा है जिसमें कथित तौर पर कैश-फॉर-क्वेरी मामले में महुआ मोइत्रा को निष्कासित करने की सिफारिश की गई है, उन्होंने कहा कि यह " अत्यंत गंभीर सज़ा और इसके बहुत व्यापक प्रभाव होंगे।” 

पत्र में, कांग्रेस नेता ने कहा कि रिकॉर्ड के अनुसार, महुआ के मामले से पहले, लोकसभा की आचार समिति ने बहुत कम संख्या में मामलों को निपटाया था, मुख्य रूप से आचरण के सामान्य मानदंडों से विचलन के कथित कृत्यों से संबंधित, दंडात्मक कार्रवाई के साथ कार्रवाई को चेतावनी, फटकार और एक निश्चित अवधि के लिए सदन की बैठकों से निलंबित करने तक सीमित रखने की सिफारिश की गई। अधीर रंजन चौधरी, जो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष भी हैं, ने कहा कि उनके द्वारा व्यक्त किए गए विचार उनकी व्यक्तिगत क्षमता में हैं।

उन्होंने कहा कि, 'अगर सुश्री मोहुआ मोइत्रा को संसद से निष्कासित करने की सिफारिश करने की आचार समिति की सिफारिशों पर मीडिया रिपोर्ट सही हैं, तो यह शायद लोकसभा की आचार समिति की पहली ऐसी सिफारिश होगी। संसद से निष्कासन, आप सहमत होंगे सर, एक अत्यंत गंभीर सजा है और इसके बहुत व्यापक प्रभाव होते हैं।' बता दें कि, महुआ मोइत्रा के खिलाफ 'कैश-फॉर-क्वेरी' आरोपों की जांच करने वाली आचार समिति 4 दिसंबर को संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन लोकसभा में अपनी रिपोर्ट रखेगी।

4 दिसंबर के लिए लोकसभा के सूचीबद्ध एजेंडे में उल्लेख किया गया है कि विनोद कुमार सोनकर और अपराजिता सारंगी "नैतिकता समिति की पहली रिपोर्ट (हिंदी और अंग्रेजी संस्करण)" पटल पर रखेंगे। लोकसभा आचार समिति ने पिछले महीने स्पीकर ओम बिरला को 'कैश-फॉर-क्वेरी' मामले से संबंधित अपनी मसौदा रिपोर्ट सौंपी थी। सूत्रों ने बताया कि समिति ने मोइत्रा को निष्कासित करने की सिफारिश की है। 

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