काठमांडू। नेपाल में नई सरकार की गठन के बाद से ही मधेशियों और सरकार के बीच चल रही गतिरोध को खत्म करने के लिए मधेशियों ने सरकार के समक्ष अपनी 11 सूत्री मांग रखी है। मधेशी नेताओं ने प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली से सोमवार को पहली बार आमने-सामने से मुलाकात की और अपनी बात रखी। लेकिन इस बात-चीत का परिणाम कुछ भी नही निकला। इस त्रिपक्षीय वार्ता में नेपाली कांग्रेस के प्रतिनिधि भी शामिल हुए।

हांला कि इस बातचीत का परिणाम शून्य निकला पर उनका कहना है कि बात सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। हम बुधवार को फिर से मुलाकात करेंगे। सरकार और मधेशियों के बीच सहमति बनाने के लिए बुधवार से पहले भी इस मसले पर चर्चा की जाएगी। पीएम के सलाहकार प्रमोद दहल ने बताया कि मुलाकात में दोनों पक्षों ने मधेसी दलों से जुड़े मुद्दों का द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय वार्ता के जरिए हल करने पर सहमत जताई। इस पर प्रधानमंत्री ने मधेशियों का ध्यान उनके द्वारा भारत की सीमा के समीप सीमा पार व्यापार चौकियों पर करीब तीन महीने से जारी आंदोलन से देश के सामने उत्पन्न गंभीर संकट की ओर खींचा।

सरकार ने प्रदर्शन के दौरान हिंसा की बढ़ती घटनाओं का भी जिक्र किया। इस मुलाकात में मधेशियों ने भी अपनी बात रखी। उनका कहना था कि उनके आंदोलन को दबाने के लिए सरकार अधिक बल प्रयोग कर रही है। भारत-नेपाल सीमा से सटे मध्यवर्ती क्षेत्रों में मधेशियों ने कई महीनों से व्यापर बंद कर रखी है। जिससे देश में पेट्रोलियम पदार्थो की किल्लत हो गई है। उनकी मांग अलग देश और संसद में समान अधिकार की है। बैठक में दोनो पक्षों ने हिंसा छोड़ने और शांतिपूर्ण वार्ता के माध्यम से इस मसले को सुलझाने पर चर्चा की।

उनकी मांग में प्रांतों का पुनर्सीमांकन, जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण और आनुपातिक प्रतिनिधित्व की मांग शामिल है। मधेशियों ने यह भी कहा कि प्रदर्शन में मारे गए लोगो को सरकार ने 10 लाख रुपए मुआवजे के तोर पर देने की घोषणा की थी, जो कि अब तक नही दी गई है।