तिरुवनंतपुरम: केरल हाईकोर्ट ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) की तरफ से बिना परमिशन के हड़ताल और हिंसा की छिटपुट घटनाओं पर आज यानी शुक्रवार को स्वतः संज्ञान लिया। जी दरअसल इस दौरान कोर्ट ने कहा कि अदालत ने पहले ही हड़ताल पर पहले ही प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन इसके बाद भी हड़ताल हुई और सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट किया गया, जो कि किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसी के साथ अदालत ने राज्य प्रशासन से हड़ताल पर प्रतिबंध लगाने वाले अदालत के आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। केवल यही नहीं बल्कि कोर्ट ने सरकार से किसी भी प्रकार की हिंसा को रोकने के लिए हर संभव उपाय करने को कहा।

आप सभी को बता दें कि पीएफआई ने अपने नेताओं के कार्यालयों और आवासों पर छापेमारी और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की ओऱ से बीते गुरुवार को की गई कार्रवाई का विरोध किया। जी हाँ और इसी के चलते हड़ताल का आह्वान किया गया था। आपको बता दें कि PFI ने बीते गुरुवार को जांच एजेंसियों की ओर से उनके संगठन के कार्यालयों, नेताओं के आवासों और अन्य परिसरों में किए गए छापे के विरोध में 23 सितंबर यानी आज केरल में राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया था।

हालांकि, भाजपा की राज्य इकाई ने प्रस्तावित हड़ताल को "अनावश्यक" करार दिया। साथ ही राज्य सरकार से इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया। वहीं एजेंसी का कहना है कि बीजेपी की ओर से PFI पर जमकर निशाना साधा गया। दूसरी तरफ बीजेपी ने कहा कि पीएफआई द्वारा बुलाई गई पिछली सभी हड़ताल दंगे में तब्दील हो गईं थी। जी दरअसल भाजपा के राज्य प्रमुख के सुरेंद्रन ने कहा कि राज्य के अधिकारियों को लोगों के जीवन और संपत्ति की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

इसके अलावा सुरेंद्रन ने एक बयान में यह भी कहा कि अनावश्यक हड़तालों के खिलाफ उच्च न्यायालय के कड़े रुख के बावजूद राज्य में वामपंथी सरकार वोट बैंक की थाकिर PFI के प्रति नरम पर नजर रवैया अपना रही है। आपको बता दें कि पीएफआई ने केंद्रीय एजेंसियों को खिलाफ खिलाफ विरोध जताने के लिए आज यानि शुक्रवार को राज्य में सुबह से शाम तक की हड़ताल का आह्वान किया था।

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