नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायलय ने केजरीवाल सरकार के विज्ञापनों के मामले को तीन सदस्यीय कमेटी को भेज दिया है। केजरीवाल सरकार पर आरोप है कि वो पब्लिक फंड का दुरुपयोग कर रही है। हाइकोर्ट ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित की गई तीन सदस्यीय कमेटी के पास भेज दिया है।

कमेटी को निर्णय लेने के लिए 4-6 सप्ताह का समय दिया गया है। हाइकोर्ट ने कहा कि अब कमेटी तय करेगी कि दिल्ली सरकार ने विज्ञापनों पर पैसे बर्बाद किए है या नहीं। यह कमेटी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार द्वारा गठित की गई थी, जिसका काम पब्लिक फंड के दुरुपयोग पर राज्य व केंद्र शासित राज्यों पर नजर रखने की है।

कांग्रेस नेता अजय माकन ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी कि केजरीवाल सरकार विज्ञापनों के लिए  फंड के मिस यूज कर रही है। माकन ने कहा था कि सरकारी खर्चे पर केजरीवाल सरकार दिल्ली के बाहर के राज्यों में आम आदमी पार्टी की छवि को चमकाने की कोशिश कर रही है। उन्होने कहा था कि देश भर में होने वाले चुनावों में खुद को मजबूत करने के लिए आप फंड का इस्तेमाल कर रही है।

याचिका में माकन ने कहा था कि गोवा और पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और दक्षिणी भारत के राज्यों में ये विज्ञापन दिया गया कि हमने मुफ्त पानी दिया है, बिजली दर कम किया हैं। कोर्ट में यह तर्क दिया गया कि इन विज्ञापनों को दिल्ली में दिया जाना तो समझ में आता है, लेकिन तमिलनाडु के लोगों को हिंदी तक नहीं आती, वहां उस विज्ञापन को देने क्या मकसद है।