नई दिल्ली: कांग्रेस और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के उस बयान की आलोचना की, जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी व्यापक विचार-विमर्श के बाद चुनावी बांड योजना को फिर से शुरू करने की योजना बना रही है. सिब्बल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस योजना को असंवैधानिक माना है। एक अन्य कांग्रेस नेता, जयराम रमेश ने सत्तारूढ़ गठबंधन पर हमला करते हुए कहा, "अगर बीजेपी जीतती है और चुनावी बांड बहाल करती है, तो इस बार वे कितना लूटेंगे?"

सांसद सिब्बल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से चुनावी बांड योजना पर उनके रुख के बारे में सवाल किया। उन्होंने कहा, ''मैं निर्मला सीतारमण का बहुत सम्मान करता हूं. लेकिन एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि हम इलेक्टोरल बॉन्ड वापस लाएंगे और ये भी कहा था कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड लाए गए थे तो पारदर्शिता के लिए लाए गए थे. ये बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसके विपरीत है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पारदर्शी नहीं हैं, इन्हें गैर-पारदर्शी तरीके से लाया गया है। अब उनके सामने समस्या यह है कि उनके पास इस चुनाव के लिए पैसा है लेकिन वे जानते हैं कि उन्हें इसकी आवश्यकता होगी जब वे हार जाते हैं तो पैसा... ...मैं मोहन भागवत से पूछना चाहता हूं कि वह चुप क्यों हैं?"

जयराम रमेश ने टिप्पणी की, "निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि अगर भाजपा सत्ता में लौटती है, तो वे चुनावी बांड वापस लाएंगे, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक और अवैध घोषित कर दिया है। हम जानते हैं कि भाजपा ने जनता के 4 लाख करोड़ रुपये लूट लिए। PayPM घोटाला। अब वे लूट जारी रखना चाहते हैं। #PayPM के चार तरीकों को याद करें: 1) प्रीपेड रिश्वत - चंदा दो, धंधा लो, 2) पोस्टपेड रिश्वत - ठेका दो, रिश्वत लो प्रीपेड और पोस्ट-पेड की संयुक्त लागत। रिश्वत: 3,8 लाख करोड़ रुपये; छापे के बाद रिश्वत - हफ्ता वसूली, छापे के बाद रिश्वत की कीमत: 1,853 करोड़ रुपये; फ़र्ज़ी कंपनियाँ - मनी लॉन्ड्रिंग, फ़र्ज़ी कंपनियों की लागत: 419 करोड़ रुपये। अगर वे जीतते हैं और चुनावी बांड बहाल करते हैं, तो इस बार वे कितना लूटेंगे?”

रमेश ने कहा कि, "यह हमारे जीवनकाल का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। शुक्र है, जैसा कि जमीनी रिपोर्ट से स्पष्ट है, यह भ्रष्ट ब्रिगेड अपने रास्ते पर है!" दरअसल, एक साक्षात्कार में, निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगर भाजपा 2024 के लोकसभा चुनावों में सत्ता में वापस आती है तो सभी हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद किसी न किसी रूप में चुनावी बांड वापस लाने का इरादा रखती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल फरवरी में चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया था।

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