रांची: झारखण्ड के मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता मेंकी गई कैबिनेट बैठक में कुल 16 प्रस्तावों पर चर्चा की गई और चर्चा में लिए गए निर्णयों में आदिवासी बहुल व पिछड़े जिलों, खूंटी, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, पाकुड़, साहेबगंज और सिमडेगा जैसे कुल छह जिलों के लिए विकास हेतु विशेष योजना पर मोहर लगाई गई है. बैठक में इन जिलों के लिए पचास-पचास करोड़ रुपये विशेष विभिन्न विकास योजनाओं को मंजूरी दिए जाने का प्रस्ताव पास किया गया है. साथ ही डीसी की अध्यक्षता में गठित कमेटी जो योजनाओं के चयन और आगामी कामों की निगरानी करेगी का भी निर्णय लिया गया.

बैठक में लिए गए अन्य निर्णय-

कैबिनेट ने अन-रिवाइज्ड अराजपत्रितकर्मियों के महंगाई भत्ता को 268 प्रतिशत से बढ़ाकर 274 प्रतिशत कर दिया गया .
जो एक जनवरी 2018 से लागू होगा. 
कैबिनेट से बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सेवा संवर्ग नियमावली को भी मंजूरी मिली 
 इस पद पर 75 प्रतिशत सीधी भर्ती होगी. 50 फीसदी पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी. 
25 प्रतिशत पद को महिला पर्यवेक्षिका को प्रोन्नति देकर भरा जाएगा. 
कैबिनेट ने सीडीपीओ परीक्षा से साक्षात्कार को खत्म कर अब 250 अंकों की लिखित परीक्षा देकर सीडीपीओ बना दिए जाने को मंजूरी दी गई. 

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