नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज गुरुवार (1 फ़रवरी) को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के साथ एक निवेश संधि को मंजूरी दे दी, जिससे विनिर्माण और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय आर्थिक जुड़ाव को उल्लेखनीय रूप से बढ़ावा मिलने की संभावना है। महत्वाकांक्षी निवेश संधि पर हस्ताक्षर और अनुसमर्थन की मंजूरी इस महीने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त अरब अमीरात की संभावित यात्रा से पहले आई है।

केंद्र सरकार ने कहा कि इस संधि से निवेशकों, विशेषकर बड़े निवेशकों के विश्वास में सुधार होने की उम्मीद है, जिसके परिणामस्वरूप विदेशी निवेश और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अवसरों में वृद्धि होगी।  एक बयान में कहा गया कि इस समझौते का रोजगार सृजन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसमें कहा गया है कि, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज भारत सरकार और संयुक्त अरब अमीरात सरकार के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर और अनुसमर्थन को मंजूरी दे दी है।"

आधिकारिक बयान में कहा गया है कि, "इस मंजूरी से भारत में निवेश बढ़ने की उम्मीद है और घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने, आयात पर निर्भरता कम करने, निर्यात बढ़ाने आदि के जरिए आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने में मदद मिलने की संभावना है।"

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