गांव बनेंगे स्मार्ट, अर्बन मिशन योजना को मिली सहमति

गांव बनेंगे स्मार्ट, अर्बन मिशन योजना को मिली सहमति

भारत देश में कई गांवों को स्मार्ट बनाये जाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक मुहीम शुरू की गई थी, जिसको लेकर हाल ही में मोदी की अध्यक्षता में हुई केबिनेट की बैठक ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन योजना को सहमति प्रदान कर दी है. सरकार ने इसके साथ ही यह भी कहा है कि इस योजना के लिए 5142.08 करोड़ का प्रस्ताव है और इसके तहत गांवों का सामाजिक, आर्थिक और बुनियादी विकास किया जाना है ताकि गांवों को स्मार्ट बनाया जा सके. इसके साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि इसमें प्रत्येक सांसद को एक गांव का चुनाव करना होगा. इसके बाद सारे गाँवो का साथ में विकास किया जाना है.

सूत्रों का यह कहना है कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि 300 गांवों को एक साथ स्मार्ट बनाये जाने का लक्ष्य रखा गया है. इस काम को आने वाले 3 सालों में पूरा किया जाना है. इसके पूरा होने के बाद सरकार के द्वारा इसे पूरे देश में लागु किये जाने की बातें भी सामने आई है. जानकारी में यह बात भी सामने आई है कि इन गॉँवों के लिए पैसा केंद्र सरकार की योजनाओं के जरिये लगाया जाना है. इसके तहत भी यह कहा जा रहा है कि गांवों को स्मार्ट बनाये जाने को लेकर योजना पर 30 फीसदी जयादा राशि भी मुहैया की जाएगी. ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस अभियान को सम्पूर्ण करने के लिए इसे वैज्ञानिक तकनीक की मदद से और अच्छा बनाने का निर्णय भी लिया है.

यह भी कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से इन गांवों के लिए 14 विकास बिंदू भी मुहैया किये जा रहे है. जोकि निम्न है कौशल विकास को आर्थिक गतिविधि से जोड़ना, कृषि आधारित उधोग, डिजिटल शिक्षा, स्वच्छता, पेयजल व्यवस्था, कचरा प्रबंधन, नालियां, खडंजे, स्ट्रीट लाईट्र, चलता फिरता स्वास्थ्य केंद्र, उच्च शिक्षा की सुविधा, एक-दूसरे गांव से सड़क का जुड़ाव, नागरीक सुविधा केंद्र, बिजली आपूर्ति, ई-ग्राम, सार्वजनिक वाहन, और एलपीजी सरीखे सुविधाओं से लैस बनाया जाना.