नई दिल्ली : मोदी सरकार ने बुधवार को सरकारी कम्पनी एनबीसीसी में से 15 प्रतिशत हिस्सा बेचने का फैसला किया है. इसकी बिक्री से सरकार को करीब 1706 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. यह फैसला आर्थिक मामलों की समिति ने किया जिसकी अध्यक्षता पीएम मोदी ने की. बता दें कि नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस कार्पोरेशन लिमिटेड (एनबीसीसी) में अभी सरकार का 90 फीसदी हिस्सा है, जबकि कम्पनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 13 हजार 788 करोड़ रुपए है.

कानून एवं आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि सरकार को यह हिस्सा बेचकर 1706 करोड़ रुपए जुटाने की उम्मीद है. हालांकि यह एक अनुमान है क्योंकि विनिवेश से हाथ में आने वाली वास्तविक रकम बाजार की स्थितियों और विनिवेश के समय निवेशकों की दिलचस्पी पर निर्भर करती है.

इसी मसले पर जारी एक सरकारी बयान में बताया गया कि कम्पनी के कर्मचारियों में एकजुटता दिखाने के लिए यह भी तय किया गया कि अर्हता रखने वाले और इच्छुक कर्मचारियों को ऑफर फॉर सेल के इश्यू /डिस्कवर्ड यानी सबसे निचले कट ऑफ़ पर 5 प्रतिशत छूट दी जाएगी. सेबी के दिशा निर्देशों के अनुसार किसी लिस्टेड कम्पनी में पब्लिक होल्डिंग न्यूनतम 25 प्रतिशत होना जरुरी है.