नई दिल्ली : भारत सरकार इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाईक पर अब पूरी तरह से शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। इसके चलते न केवल उसकी गतिविधियों पर नजर रखी जायेगी वहीं गृह मंत्रालय नाईक द्वारा संचालित इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को भी गैर कानूनी संगठन घोषित करेगा।
अभी इस मामले में गहन विचार मंथन किया जा रहा है। गौरतलब है कि जाकिर नाईक विवादों में बने हुये है और उन पर भारत के खिलाफ गतिविधियों में संलग्न होने का भी आरोप है। भड़काउ भाषण देने के मामले में नाईक अब भारत सरकार के लिये आंखों की किरकिरी बनने लगे है।
बताया गया है कि गृह मंत्रालय नाईक द्वारा अभी तक जितने भी भाषण दिये है, उनकी समीक्षा की जा रही है। जानकारी के अनुसार मंत्रालय ने नाईक के खिलाफ कार्रवाई को लेकर विधि आयोग को प्रस्ताव भेज दिया है। गौरतलब है कि नाईक पर कई गंभीर आरोप है और उस पर सरकार की नजर लंबे समय से थी, परंतु अब उस पर शिकंजा कसने की तैयारी है।
अटल जी के कार्यकाल में क्यों नहीं हुई जाकिर नाईक पर कार्रवाई
