देश की सरकारी पैट्रोलियम कंपनियों ने 25 हजार नए पैट्रोल पम्प खोलने की योजना बनाई है. पैट्रोलियम मंत्रालय ने पेट्रोल पंप डीलरों की नियुक्ति पर सरकारी पॉलिसी को भी रद्द करने का फैसला किया है. मंत्रालय के इस फैसले के बाद सरकारी पेट्रोलियम कंपनियां जैसे इंडियन ऑइल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम, पैट्रोल पम्प खोलने के नियमों को अपने हिसाब से तैयार और मौजूदा नियमों में बदलाव कर सकेंगे. मंत्रालय ने पिछले ही महीने कंपनियों को नए पेट्रोल पंप डीलरों की नियुक्ति के लिए नई गाइड लाइन जारी की थी.

इन कंपनियों से सरकार का कहना था कि, 'पेट्रोल और डीजल के रिटेल प्राइस पर सरकारी नियंत्रण हटने के बाद डीलरों की नियुक्ति के लिए सरकार की गाइडलाइन की जरूरत नहीं रह गई. इन कंपनियों ने अपनी गाइडलाइंस तैयार कर ली हैं और इन्हीं के अनुसार नए डीलर नियुक्त किए जाएंगे.'

कंपनियों की योजना एक महीने में विज्ञापन देकर 25,000 स्थानों पर नए पेट्रोल पंप खोलने के लिए आवेदन मांगने की योजना है. इनमे से ज्यादातर पेट्रोल पम्प ग्रामीण व सुदूर इलाकों में खोले जाएंगे. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकारी पैट्रोलियम कंपनियां लगभग 57 हजार और प्राइवेट कंपनियां करीब 6 हजार पेट्रोल पंप चलाती हैं.

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