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'सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार, लेकिन नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार..', शीतकालीन सत्र को लेकर बोले संसदीय मंत्री प्रह्लाद जोशी
'सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार, लेकिन नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार..', शीतकालीन सत्र को लेकर बोले संसदीय मंत्री प्रह्लाद जोशी

नई दिल्ली : आज यानी शनिवार को पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग में चल रही सर्वदलीय बैठक खत्म हो गई है। यह बैठक संसद के शीतकालीन सत्र से पहले हुई, जो 4 दिसंबर से शुरू होकर 22 दिसंबर तक चलेगा। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता प्रह्लाद जोशी ने कहा कि बैठक में 23 दलों के 30 नेताओं ने भाग लिया। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू होगा और इसमें 15 बैठकें होंगी। उन्होंने आगे कहा कि सरकार सभी मुद्दों पर एक संरचित बहस में चर्चा के लिए तैयार है।

जोशी ने बताया कि, "4 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा, इसमें 15 बैठकें होंगी। हमने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। बैठक में 23 पार्टियां और 30 नेता शामिल हुए, शून्यकाल हो रहा है नियमित रूप से, हमने अनुरोध किया कि संरचित बहस के लिए माहौल बनाए रखा जाना चाहिए। चर्चा नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करते हुए होनी चाहिए, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है, सरकार संरचित बहस के लिए पूरी तरह से तैयार है।'' 

बता दें कि, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के एक दिन बाद संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर (सोमवार) को शुरू होने वाला है। जैसे-जैसे लोकसभा 2024 के चुनावों की गति बढ़ती जा रही है, 3 दिसंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजों को अगले आम चुनावों की भविष्यवाणी के रूप में देखा जा रहा है। इसके आलोक में, केंद्र इस कार्यकाल में संसद के अपने आखिरी शीतकालीन सत्र के लिए पूरी तरह तैयार है। कुछ प्रमुख विधेयक पाइपलाइन में हैं जिन्हें नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली NDA सरकार इस आगामी सत्र में मंजूरी देना चाहेगी।

सरकार ने सत्र के दौरान 18 विधेयकों को सूचीबद्ध किया है, जिनमें जम्मू-कश्मीर और पुडुचेरी में महिला आरक्षण अधिनियम के प्रावधानों को बढ़ाने के लिए दो और आपराधिक कानूनों को बदलने के लिए तीन विधेयक शामिल हैं। संसद का शीतकालीन सत्र 22 दिसंबर तक चलेगा। केंद्र ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा की संख्या 107 से बढ़ाकर 114 करने के लिए लोकसभा में एक विधेयक पेश करने की योजना बनाई है। इस कदम का उद्देश्य कश्मीरी प्रवासियों, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के विस्थापित व्यक्तियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रतिनिधित्व प्रदान करना है।

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