नई दिल्ली : बुधवार को सरकार ने स्टार्ट अप के लिए 10 हजार करोड़ के कोष को मंजूरी दे दी. इस कोष का उपयोग स्टार्ट अप के लिए किया जाएगा. इस कोष का उद्देश्य 18 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराना है. पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई.

एक अधिकारिक बयान के अनुसार इस कोष के पूरे उपयोग की बदौलत 18 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा. 10 हजार करोड़ के कोष से 60 हजार करोड़ रुपए का इक्विटी निवेश और दुगुना ऋण निवेश हासिल किया जा सकेगा.

बयान में यह भी बताया गया कि मंत्रिमंडल ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी ) में स्टार्ट अप के लिए कोष कि स्थापना को मंजूरी दे दी है. यह विभिन्न वैकल्पिक निवेश कोषों (एआईएफ ) में योगदान करेगा जो सेबी के पास पंजीकृत है. बाद में एआईएफ वित्त पोषण करेगा.