नई दिल्ली। भारत में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम पद का कारोबार संभाला है तब से लेकर आज तक वे अपनी डिजिटल इंडिया योजना के तहत देश को डिजिटल बनाने की पुरजोर कोशिशों में लगे हुए है। पीएम मोदी और केंद्र सरकार के इन प्रयासों के लिए एक तरफ उनकी बेहद तारीफे भी होती है तो वही दूसरी और कई विपक्षी पार्टियां इस योजना की खामिया निकल कर केंद्र सरकार को घेरने के प्रयास भी करती है। हालाँकि अब सरकार ने अपनी इस योजन को देश के गांव-गांव तक पहुंचने के लिए कमर कस ली है। 

1.16 लाख गावों तक पहुंचेगी मुफ्त इंटरनेट सेवा 

केंद्र सरकार ने अपने इस प्रोजेक्ट के तहत भारत के 1.16 लाख गावों तक हाई स्पीड इंटरनेट सेवा उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा है। इस प्रक्रिया में अभी तक देश के लगभग 70 हजार गावों में पहले ही वाई-फाई सेवा को पहुंचा दिया गया है। 

70 करोड़ भारतियों तक पहुंचेगा इंटरनेट 

केंद्र सरकार ने अपनी इस योजना के तहत वर्ष 2022 तक भारत के 70 करोड़ लोगों तक इंटरनेट सेवा पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। उल्लेखनीय है कि अभी देश के सिर्फ 30 करोड़ नागरिक ही इंटरनेट की सेवा का उपयोग कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को  सरकार ने  अक्तूबर 2011 में लांच किया था। 

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लगेंगे 12 लाख से ज्यादा हॉटस्पॉट 

देश भर के 1.16 लाख गावों तक इंटरनेट सेवा पहुंचाने के लिए भारत सरकार इन गावों और कस्बों में 12.5 लाख से ज्यादा वाई फाई हॉटस्पॉट लगवाएगी। भारत सरकार के टेलिकॉम विभाग के सचिव अरुणा सुंदराजन ने हाल ही में इस प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस रिपोर्ट जारी करते हुए यह जानकारी साझा की है। 

इंटरनेट स्पीड के मामले में काफी पीछे है भारत 

दुनियाँ भर में मोबाइल इंटरनेट डाउनलोड स्पीड पर नजर रखने वाली एक मशहूर संस्था की हालिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत मोबाइल इंटरनेट डाउनलोड स्पीड के मामले में दुनियाभर में 109वां स्थान पर है। ऐसे में सरकार द्वारा वाई फाई द्वारा इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध करवाए जाने के बाद देश में इंटरनेट स्पीड बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है। 

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