स्लामाबाद: गिलगित-बाल्टिस्तान (जीबी) विधानसभा ने सर्वसम्मति से इस क्षेत्र के लिए अंतरिम प्रांत का दर्जा देने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। सदन के नेता और जीबी के मुख्यमंत्री खालिद खुर्शीद खान द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में कहा गया है कि कश्मीर मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के आलोक में पाकिस्तान की प्रमुख स्थिति को संशोधन में बरकरार रखा जाना चाहिए। "गिलगित-बाल्टिस्तान को अंतरिम संवैधानिक प्रांत का दर्जा दिया जाना चाहिए और नेशनल असेंबली और अन्य संघीय निकायों में प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए।

खुर्शीद खान ने बाद में ट्विटर पर कहा, "गिलगितबाल्टिस्तान विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें क्षेत्र के संवैधानिक अधिकारों की मांग की गई। मैंने खुद विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया। मैं उनके समर्थन के लिए विपक्ष के नेता का शुक्रगुजार हूं ..." "... और आम सहमति बनाने के लिए सरकार के सदस्यों ने अपना सर्वश्रेष्ठ काम करने के लिए। संवैधानिक अधिकारों की मांग जीबी के लोगों की मांग है, न कि केवल एक व्यक्ति / पार्टी की। इस मुद्दे पर हमने जो एकता दिखाई है।

संघीय स्तर पर फिर से दोहराने की जरूरत है "उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा। जीबी असेंबली का यह कदम पिछले साल प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा की गई घोषणा के प्रकाश में आया है, जब उन्होंने 73 वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान अपने सार्वजनिक संबोधन में गिलगित-बाल्टिस्तान को अस्थायी प्रांतीय दर्जा देने की घोषणा की थी। "मेरे लिए गिलगित-बाल्टिस्तान आने के कारणों में से एक यह घोषणा करना है कि हमने गिलगित-बाल्टिस्तान को अस्थायी प्रांतीय दर्जा देने का फैसला किया है।"

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गिलगित-बाल्टिस्तान विधानसभा ने अंतरिम प्रांतीय दर्जे के लिए प्रस्ताव पारित