भोपाल : इंडियन प्रीमियर लीग के पूर्व प्रमुख ललित मोदी को ब्रिटेन का टूरिस्ट वीज़ा दिए जाने के मामले में सवालों के घेरे में आई विदेश मंत्री सुषमा स्वराज अब एक नई मुश्किल से घिर गई हैं। दरअसल सूचना का अधिकार कानून से मिली जानकारी में यह ज्ञात हुआ है कि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा उनके पति और पुत्री को सरकारी वकील बनाया गया था। जिसे लेकर मध्यप्रदेश सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं दरअसल डंफर कांड को लेकर चल रही सुनवाई में पैरवी को लेकर श्री स्वराज और उनकी पुत्री को वकील के तौर पर नियुक्त किया गया था। मगर मामले में मप्र सरकार ने किसी भी तरह का गलत कार्य किए जाने से साफ इंकार किया है। इस दौरान कहा गया है कि दोनों की नियुक्तियां योग्यता के आधार पर की गई है।

दूसरी ओर विपक्षियों ने इस तरह की दलीलों को नकारते हुए कहा है कि मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सवालों के घेरे में हैं। उल्लेखनीय है कि आईपीएल मैच फिक्सिंग से विवादों में आए आईंपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी को अपनी पत्नी के उपचार के लिए ब्रिटेन का टूरिस्ट वीज़ा चाहिए था लेकिन जब मामले में सुषमा स्वराज ने उन्हें वीज़ा देने की पहल की तो कांग्रेस और अन्य विपक्षियों द्वारा विरोध दर्ज किया गया। जिसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया।

दूसरी ओर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने सुषमा स्वराज के पति स्वराज कौशल और पुत्री बांसुरी को डंफर कांड में सरकार की ओर से अभिभाषक नियुक्त किया है। मामले में विरोधियों ने यह मसला उठाते हुए कहा कि इस तरह की नियुक्तियां सरकार को नहीं करना चाहिए और इन नियुक्तियों को निरस्त भी किया जाना चाहिए। मामले में भाजपा मीडिया प्रभारी डाॅ. हितेष बाजपेयी ने कहा कि कौशल और बांसुरी की नियुक्तियां राज्य सरकार द्वारा गलत, गैरकानूनी और अनुचित तरह से नहीं की गई है। ये तो योग्यता के आधार पर हुई हैं। कांग्रेस और यूपीए के घटक दल एनडीए की छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं।