नई दिल्ली : लोकप्रिय अर्थशास्त्री और नोबेल विजेता अमर्त्य सेन द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धर्मनिरपेक्षता पर सवाल उठाए गए हैं। उनका कहना है कि केंद्र सरकार शिक्षा के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रही है यह उचित नहीं है। अल्पसंख्यकों तक वैसी पहुंच नहीं बन सकी है जिसकी उन्हें उम्मीद थी। उनका कहना है कि शिक्षा और स्वास्थ्य का बजट भी कम नहीं होना चाहिए। मामले में कहा गया है कि सरकार सबका साथ और सबका विकास की संकल्पना के साथ कार्य तो कर रही है लेकिन इस दिशा में कुछ सकारात्मक नहीं हो पाया है।

इस दौरान कई तरह के सवाल उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी उन्होंने संदेह जताया और निष्पक्ष तरीके से कार्य न करने की बात कही। उनका कहना था कि एक वर्ग को पीछे छोड़ना और देश की शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित करना उचित नहीं है। उनका अप्रत्यक्षतौर पर यह कहना भी था कि सरकार और सरकार के पक्ष जिस तरह से बार - बार हिंदूत्ववादी बयान देते हैं वह सही नहीं है। इससे देश में वैमनस्य उपज सकता है। दूसरी ओर किसी शिक्षा के लिए देश के किसी वर्ग को बाध्य नहीं किया जा सकता। सरकार जिस तरह से शिक्षा सुविधाओं में कटौती कर रही है वह उचित नहीं है।