भोपाल: मध्य प्रदेश के मध्य, पूर्व और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनियों ने वित्तीय वर्ष के लिए घरेलू बिजली की दरें 5.28 प्रतिशत बढ़ाने का प्रस्ताव नियामक आयोग को दे चुके है. वहीं, आयोग ने इस प्रस्ताव काे अधिकृत वेबसाइट पर जारी कर दिया है. कंपनियों का कहना है कि उन्हें दो हजार करोड़ रु. का नुकसान हो रहा है.

जिसकी वजह से हमारी मजबूरी को समझा जाए और सभी श्रेणियों में दरें बढ़ाई जाएं. यदि आयोग कंपनियों का प्रस्ताव स्वीकार करता है तो महंगी बिजली की सबसे अधिक मार घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों पर पड़ सकती हैं. जबकि कंपनियों ने प्रस्ताव में बताया है कि यदि उनके मुताबिक दरें बढ़ती हैं तब 41,332 करोड़ रु. का राजस्व मिलेगा. जो कि अभी राजस्व 39,332 करोड़ मिलता है.

अभी की दरों की बात करे तो वर्तमान में इंदिरा गृह ज्योति योजना के अंतर्गत 100 यूनिट तक बिल 100 रुपए और 150 यूनिट की खपत पर शेष 50 यूनिट पर सामान्य दर से करीब 350 रु. का बिल आता है. जो की अब यह राशि बढ़कर 600 रुपए से ज्यादा हो जाएगी. वहीं, 300 यूनिट तक उपभोक्ता करने वालों का बिल लगभग 2000 रुपए आएगा. इसमें फिक्स चार्ज भी सम्मलित रहेगा.

एडवोकेट राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि इंदिरा गांधी गृह ज्योति योजना वाले उपभोक्ताओं पर भी बोझ बढ़ जायेगा. ऐसे उपभोक्ता जिनकी खपत 100 से 150 यूनिट के बीच उन्हें हर महीने करीब डेढ़ सौ रुपए अधिक बिल अदा करना पड़ेगा. इस संबंध में उन्होंने ऊर्जा मंत्री को भी शिकायत पत्र लिखा है. जिसमें उन्होंने इस पूरे मामले का विवरण प्रस्तुत किया हैं. इस बढ़ी हुई दर से आमजन की रोजमर्रा की जीवन में परेशानी आ सकती हैं. 

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