नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से आह्वान किया है की वह पुलिस थाने में अल्पसंख्यंकों की प्राथमिकी दर्ज करने में किसी भी प्रकार का विलंब न करे. केंद्र ने दोहराया है की जिस प्रकार से भारत में अभी जो मामले प्रकाश में आये है जैसे की दादरी में गोमांस पर अख़लाक़ की हत्या व और भी छिटपुट घटनाओ से केंद्र सरकार गंभीर हो गई है. केंद्र सरकार ने कहा की अल्पसंख्यक समुदाय की समय पर थाने में आरोपपत्र पेश हो और उनके जो भी मामले है उनकी जल्द से जल्द सुनवाई हो.

इस मामले में भारत के गृहमंत्रालय ने अपने पत्र में कहा की अब पुलिस को किसी भी अपराध की सुचना के मामले में तुरंत ही मामला दर्ज करना होगा. इसमें आपको यह भी नजरअंदाज करना होगा की अपराध आपके अधिकार क्षेत्र का है या नही, बिना इसको देखे आपको सबसे पहले प्राथमिकी दर्ज करनी होगी. इस प्रकार के मामले में जल्द ही सुनवाई होगी चाहिए जिससे की भारत के अन्य समुदायों के लोगो में भी विश्वास बहाली होगी.